7일(화) 밤 10시 KBS 1TV <시사기획 창>에서는 ‘일본 우익의 반격’이 방송된다.
최근 한국과 일본 사이에는 징용자 배상 판결과 일본 기업의 자산 압류 등 현안이 이어지면서 외교 갈등이 갈수록 심해지고 있다. 1965년 한일 국교정상화 이후 최악이라는 한일 관계, 일본은 지금 어떤 분위기일까?
일본 우익 단체들의 움직임이 심상치 않다. 취재진이 만난 일본 우익단체는 원래 북한 반대 운동을 해왔는데, 이제 한국 반대 운동에도 동참할 것이라고 강조했다.
2012년 12월에 출범한 아베 정권, 우리나라 언론 매체들은 아베가 우경화 정책 등 무리수를 두는 과정에서 길게 가지 못하고 조만간 무너질 가능성도 있다고 예상하기도 했지만, 이미 빗나갔다. 벌써 만 6년 5개월째 총리직을 지키고 있는 아베는 선거 때마다 자민당 등 집권 여당이 선전하면서 정권을 더욱 공고히 하고 있는 상황이다.
지난 4월 지방선거에서도 집권 자민당은 사실상 승리했다. 민심의 지지를 받고 있다고 생각하는 아베 정권의 우경화 정책은 점점 가속화되고 있다. 미쓰비시중공업 등 기업들의 징용자 손해배상을 거부하는 것은 물론, 한국에 대한 보복까지 시사하고 있다. 특히 일본 집권 여당인 자민당에서는 한국과 ‘단교’하자는 논의도 나오는 등 최악의 갈등 상황이다.
이처럼 일본 우익세력이 '배상 거부'와 '보복 조치' 등 반격을 시작하면서 징용피해자들은 소송 승소 후 이미 5~6개월이 지났지만, 실질적인 보상을 받지 못하는 상황이다.
이미 연세가 90살이 넘은 징용 피해자들은 개개인이 일본 기업의 자산 압류 등에 일일이 나서는 상황이 너무나 힘들다면서, 이제 우리나라 외교부가 나서서 일본과 협의를 해야 한다고 호소하는 형편이다.
이런 가운데 아베 총리는 지난 4월 지방선거에서 자민당의 승리를 발판 삼아, 오는 7월 참의원선거에서 승리를 거두고, 여세를 몰아서 평화 헌법 개정까지 추진하려는 형국이다.
이런 일련의 급박한 움직임 속에서 '시사기획 창'은 아베 총리와 일본 우익 세력의 움직임과 노림수를 살펴보고, 한국의 대응 방안을 모색해본다. (KBS미디어 박재환)